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योगी सरकार का बड़ा कदम, यूपी में एआई तकनीक से मजबूत होगा क्लिनिकल रिसर्च का नेटवर्क

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लखनऊ
प्रदेश में नई दवाओं के विकास और चिकित्सा अनुसंधान को गति देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल का नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष में 100 क्लिनिकल ट्रायल साइट विकसित करने की तैयारी है।

इससे अधिक दवाओं को विकसित किया जा सकेगा। साथ ही, प्रदेश में दवाओं और मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता जांचने के लिए शोध का दायरा बढ़ सकेगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (यूपीपीपीसी) की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आइएएस कृतिका शर्मा ने दी।

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शनिवार को उत्तर प्रदेश फार्मा काउंसिल (यूपीपीसी) और इंडियन सोसाइटी फार क्लिनिकल रिसर्च की ओर से आयोजित दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल कार्यशाला में प्रदेश में क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने की कार्ययोजना साझा की गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव एवं यूपीपीपीसी की अध्यक्ष मुख्य अतिथि वी. हेकाली झिमोमी ने चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को प्रोटोकाल तैयार करने, मरीजों को ट्रायल में शामिल करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जानकारी दी। यूपीपीपीसी और सीएसआइआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआइ) एवं यूपीपीपीसी और आइएससीआर के बीच समझौता ज्ञापन हुआ।

आइएएस कृतिका शर्मा ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एआइ आधारित तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कुलपति प्रो. अजय सिंह, आइएससीआर की अध्यक्ष डा. सीमा पई, सीएसआइआर-सीडीआरआइ के डा. नसीम अहमद सिद्दीकी और मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. जीएन सिंह ने भी संबोधित किया। इसमें प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों और संस्थानों से 130 डाक्टरों, शोधकर्ताओं और रिसर्च स्टाफ ने प्रतिभाग किया।

मेडिकल कालेजों का मिला आवार्ड
कार्यशाला में अनुसंधान गतिविधियों और अनुमोदन के लिए सर्वाधिक अकादमिक ट्रायल और अध्ययन के लिए पहला पुरस्कार सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा को मिला।

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा को दूसरा स्थान मिला। सर्वाधिक क्लिनिकल ट्रायल के लिए कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कालेज को सम्मानित किया गया।

 

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