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बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों के बीच समन्वय पर होगा मंथन

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भोपाल
मध्यप्रदेश में बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन और डिजिटल माध्यमों से बच्चों के यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 19 नवंबर 2026 को भोपाल में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः 9:30 बजे से आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में होगा। इस महत्वपूर्ण परामर्श में न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस एवं बाल संरक्षण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श करेंगे।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने बताया कि बाल विवाह और ऑनलाइन बाल यौन शोषण बच्चों के सुरक्षित बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनकी रोकथाम के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, समय पर हस्तक्षेप, प्रभावी निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। राज्य स्तरीय परामर्श का उद्देश्य बाल संरक्षण की मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस सुझाव और अनुशंसाएं तैयार करना है।

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कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रदेश में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति, जनगणना एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों, बाल विवाह की रिपोर्टिंग तथा रोकथाम के लिए अपनाए जा रहे उपायों की समीक्षा की जाएगी। विशेषज्ञ बाल विवाह के सामाजिक कारणों, कानूनी प्रावधानों, संस्थागत जिम्मेदारियों और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगें।

द्वितीय सत्र में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) की रोकथाम पर विशेष मंथन होगा। इसमें डिजिटल माध्यमों से बच्चों के शोषण से संबंधित सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग, साइबर अपराधों की जांच, कानून-प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाने तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, साइबर एजेंसियों और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

परामर्श में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखेंगे। विभिन्न सत्रों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष तथा महिला एवं बाल विकास, लोक शिक्षण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दिव्यांगजन कल्याण, तकनीकी एवं कौशल विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। राज्य साइबर मुख्यालय और सामुदायिक पुलिसिंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

 

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