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मोदी सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने करेगी बजट में बड़ी घोषणा

नई दिल्ली
इस बजट में मोदी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप को कई राहत प्रदान किए हैं। बजट में कहा गया है कि अब तक सिर्फ 25 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार करने वाले स्टार्ट अप को ही टैक्स छूट मिलती थी, मगर अब 100 करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले स्टार्ट अप को टैक्स छूट मिलेगी।

100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली स्टार्ट अप को तीन साल के लिए अपने मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा एक राहत की बात यह है कि इस छूट का लाभ स्टार्ट अप सात साल की जगह 10 साल में उठा सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी स्टार्टअप, जिनका सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपये है, वे 10 साल के दौरान किसी भी तीन साल में टैक्स छूट का लाभ उठा सकती है।

मोदी सरकार शुरू से ही स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारत जैसे विशाल देशों में जब तक युवा रोजगार लेने की जगह रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो सकती है।

बजट में एंप्लॉयीज स्टॉक ओनरशिप प्लान में राहत दी गई है। नए निएम के मुताबिक, अब ESOP स्कीम के तहत एक एंप्लॉयी को तभी टैक्स चुकाना होगा जब वह शेयर बेचता है। स्टॉक ओनरशिप प्लान जारी होने के समय एंप्लॉयी से किसी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। कोई एंप्लॉजी जब स्टार्टअप छोड़ता है, ESOP शेयर बेचता है या पांच साल की अवधि में जो सबसे पहले होगा, ESOP टैक्स उसपर लागू होगा।

रोजगार के मामले में मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 13 बार रोजगार और नौकरी शब्द का इस्तेमाल किया। नए इंजिनियरों के लिए स्थानीय निकायों में सालभर की इंटर्नशिप, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कोर्स, रोजगार आधारित शिक्षा के लिए 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। गौरतलब है कि देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% रही, जो 45 साल में सबसे ज्यादा है।