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दस दिन बाद शुरू होगी धान खरीदी, लेकिन मिलरों को अब तक नहीं मिला 50 करोड़ का पिछला भुगतान

दुर्ग
एक दिसंबर से पूरे राज्य में धान खरीदी शुरूआत होगी है लेकिन दुर्ग जिले में गत वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग की राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। दुर्ग जिले के राइस मिलरों को 50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है। पूर्व के वर्षों में भुगतान मिलिंग पूरा होने के साथ ही कर दिया जाता था। मिलरों का आरोप है कि सरकार द्वारा सत्यापन के नाम पर आए दिन कुछ न कुछ नया दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है। सत्यापन के लिए दस्तावेज तैयार करवाने में समय लग रहा है इस वजह से राइस मिलरों की परेशानी भी बढ़ गई है।

एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और राइस मिलरों को पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। राइस मिलरों ने धान की मिलिंग कर करीब 82 लाख क्विंटल चावल नागरिक आपूर्ति निगम (नान) और एफसीआई में जमा कराया है। इसके एवज में उन्हें 50 करोड़ रुपये का भुगतान मार्कफेड द्वारा किया जाना है। मगर, राइस मिलरों को अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। राइस मिलरों का कहना है कि सरकार द्वारा मिलिंग के भुगतान को लेकर आए दिन नए दिशा निर्देश जारी कर अंडगा पैदा किया जा रहा है। इन दिनों सीए का सर्टिफिकेट मंगाया जा रहा है। इसके पहले ट्रांसपोर्टिंग बिल मंगाया जा रहा था। राइस मिलरों द्वारा धान परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समस्त वाहनों में जीपीएस लगा हुआ था। मगर, उसके बाद भी धान उठाव करने वाले उपार्जन केंद्र से गंतव्य स्थान तक की दूरी भी कम दर्शाई दी गई है। शिकायत पर अफसर तकनीकी खामी का हवाला देते हुए इसमें सुधार करने की बात कह रहे हैं। इसमें तकनीकी खामियों में सुधार नहीं होगा, तब तक भुगतान को लेकर दिक्कत बनी रहेगी। दुर्ग जिले में सौ से अधिक राइस मिलर हैं और दुर्ग के अलावा बेमेतरा जिले के धान का भी कस्टम मिलिंग करते हैं। हालाकि दुर्ग जिले में अभी भी करीब पांच लाख क्विंटल धान की कस्टम मिलिंग नहीं हो पाई है।

दुर्ग राइस मिल एसोसिएशन के महासचिव विनीत जैन ने कहा कि सरकार द्वारा भुगतान से पहले सत्यापन के नाम पर आए दिन कुछ न कुछ दस्तावेज मंगाया जा रहा है। सरकार को जो भी दस्तावेज चाहिए था वह एक बार में निर्देश जारी कर जमा करवा लेना था। इससे पहले भुगतान में इतनी देरी कभी नहीं हुई। दुर्ग ही नहीं प्रदेश में भी भुगतान को लेकर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। उधर, छग राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा ने बताया कि धान का कस्टम मिलिंग करने वाले राइस मिलरों से सत्यापन के नाम पर इस बार कुछ नई जानकारी मंगाई जा रही है। इसका दस्तावेज तैयार करने में मिलरों में समय लग रहा है। इस वजह से भुगतान धीरे-धीरे हो रहा है।

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