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वाणिज्य कर विभाग अब ऑनलाइन करेगा वैट की सुनवाई 

 लखनऊ 
मूल्य संवर्धित कर (वैट) से जुड़े मामलों की सुनवाई वाणिज्य कर विभाग अब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन शुरू करने जा रहा है। सुनवाई से पहले वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ‘आर5ए’ एप डाउनलोड करना होगा। आयुक्त वाणिज्य कर अमृता सोनी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।

उन्होंने कहा है कि 20 मार्च और 30 सितंबर तक की अवधि के दौरान जो प्रक्रिया पूरी की जानी थी लॉकडाउन के चलते उसकी समय सीमा 31 अक्तूबर कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में अधिकतर वादों की नियमित सुनवाई न होकर ऑनलाइन मध्यम से की जा रही है। अन्य न्यायिक संस्थाएं भी ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना रही हैं।

इसीलिए वाणिज्य कर विभाग ने पेंडिंग वादों को तेजी व समयबद्ध सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है। इससे व्यापारियों व उनके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

वैट मामलों की सुनवाई के लिए ‘आर5ए’ जरेट करने के बाद व्यापारी की सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए ऑनलाइन नोटिस दिया जाएगा। इसी ई एप में ई-हियरिंग के मेन्यू के अंतर्गत कर निर्धारण कार्यालय के प्रेषित किए गए वीडियो कॉल संबंधी लिंक उपलब्ध हो जाएगा।

व्यापारी द्वारा ई-मेल में प्रेषित किए गए डीलर ई पासबुक एप को अपने मोबइल पर डाउनलोड किया जाएगा। व्यापारी को नोटिस व्यापारी को ई-मेल और एसएमएस से दिया जाएगा। इसके बाद अधिकारी वीडियो कॉल के माध्यम से इसकी सुनवाई करेगा।
 

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