छत्तीसगढ़बिलासपुर

निलंबन तो रद्द हो गया पर स्थानांतरण नहीं,दो महिला पटिवारियों ने लगाई अवमानना याचिका

बिलासपुर
दो महिला पटवारियों ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि पहले तो उन्होने अपने स्थानांतरण को नियम विरूद्ध बताया और निलंबन को भी। हाईकोर्ट पहुंची तो आदेश के बाद निलंबन तो रद्द हो गया लेकिन स्थानांतरण नहीं। अब इसे लेकर उन्होने अवमानना याचिका दायर कर दी है।  इस बीच पूरी तथ्यपरक जानकारी देते हुए मुख्य सचिव को भी पत्र लिखते हुए एसडीएम के निलंबन की मांग कर दी है।

मस्तूरी की एसडीएम मोनिका वर्मा ने 4 नवंबर 2019 को एक स्थानांतरण आदेश जारी कर पटवारी अनुरंजना एक्का और वैशाली पांडेय को दूसरे हल्के में जाने का आदेश दे दिया था। उस समय नगरीय निकाय चुनाव के कारण आदर्श आचरण संहिता लागू थी। तबादला आदेश की कॉपी दोनों पटवारियों को नहीं दी गई। इसके बाद 9 दिसम्बर को एसडीएम के कार्यालय से उन्हें निलम्बन आदेश जारी कर दिया गया। 13 दिसम्बर को इस आदेश के विरुद्ध दोनों पटवारियों ने उनके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस पर कार्रवाई करने के बजाय बिना किसी पूर्व सूचना के पटवारी कार्यालयों का ताला तोडकऱ एसडीएम ने दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें निलम्बित कर दिया गया। आवेदकों का कहना था कि स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्व चुनाव के समय प्रतिबंध होने के बावजूद जारी किया गया। इसके अलावा निलम्बन का अधिकार एसडीएम को नहीं कलेक्टर को है। इस कार्रवाई के खिलाफ महिला पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम को आदेश जारी किया कि इनके अभ्यावेदन पर 45 दिन के भीतर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाये। कोर्ट के आदेश के बाद निलम्बन तो समाप्त कर दिया गया लेकिन स्थानांतरण आदेश को यथावत रखा गया है। इसके विरुद्ध दोनों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसे सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया गया है।

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